जनजाति महासंघका अध्यक्षद्धारा नाम फिर्ता लिन लगाए

एमालेबाट समानुपातिक सूचीमा राखी निर्वाचन आयोग पठाइएका आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले धेरै जनजाति समावेश नभएको संविधानसभामा आफू जान नैतिकताले नदिएकाले नाम फिर्ता लिन लगाएको बताए ।

'संविधानसभा निर्वाचन परिणाम पूर्ण रूपमा समानुपातिक र समावेशी चरित्रको भएन । यो हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको उल्लंघन हो,' उनले भने- 'निर्वाचन आयोगले मुख्य दलहरूलाई सच्याई कम्तीमा बन्दसूचीमा रहेका आठ जनजातिलाई समावेश गर्न निर्देश गर्नुपर्छ । समावेशी चरित्रको सभा भएन भने समावेशी संविधान बन्न सक्दैन ।' 

यसैबीच केवट जातिको कुनै प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै राज्यका तर्फाट यसमा पहल गर्न उक्त जातिले राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेको छ ।

केवट कल्याणकारी समाजद्वारा शनिबार इटहरीमा आयोजित भेलाले जनआन्दोलनमा आफ्नो जातिको योगदानको कदर गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन माग गरिएको छ ।

भेलाले त्यसबारे निर्वाचन आयोगमा लिखित जानकारी पठाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।