आदिवासी जनजातिहरुले संविधानमा उल्लेखभएअनुसार आफूहरुको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै प्रमुख दलहरुबाटै धोका भएको बताएका छन् ।
आदिवासी जनजातिहरुले संविधानमा उल्लेखभएअनुसार आफूहरुको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै प्रमुख दलहरुबाटै धोका भएको बताएका छन् । उनीहरुले संविधानसभामा ३७.८ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भएपनि त्यसको उल्लंघन भएको भन्दै कानुनी लर्डाईका अलावा सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालमा १३ जेठमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले आफूहरुलाई दलहरुले धोका दिएको आरोप लगाउनुभयो । 'दलहरुले विगतमा गरेको सम्झौता उल्लंघन गरी मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्ने २६ सिटमा समेत भागवण्डा गरे ,' शेर्पाले भन्नुभयो,'राजनीतिक जीवनमा योगदान पुर्याएका र छुटेका आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशीलाई मनोनित गर्ने भनिएकोमा आफ्नै मान्छे ल्याउने खेल भयो ।' उहांले दलहरुले आदिवासी जनजातिलाई घात गरेर निकृष्ट काम गरेको भन्दै आफूलाई २६ जनामा मनोनित गरिए अस्वीकार गर्नसक्ने संकेत दिनुभयो । सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र नागरिक समाजका अगुवाको पहलमा जनजातिको मनोनयनको टुंगो लगाउन खोजिएकोमा त्यसको बेवास्ता भएको बताउनुभयो ।
कृषि राज्यमन्त्री नागेन्द्र चौधरीले आदिवासी जनजातिमाथि घात भए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहांले सशक्त आन्दोलन गरेर राज्य नै ठप्प पार्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनुभयो । एक मधेश एक प्रदेश कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । तराईमा मधेश भन्ने कुनै स्थान नभएको भन्दै मधेशका नाममा प्रदेश बनाइए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका सल्लाहकार डा.ओम गुरुङ, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ एकीकृतका अध्यक्ष केवि गुरुङ र नेपाल आदिवासी जनजाति संघका सदस्यसचिव नविन चित्रकारको उपस्थिति थियो ।
