संविधानसभाले बुधबार २ सय ४० वर्षदेखिको राजतन्त्र विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेको छ ।
संविधानसभाले बुधबार २ सय ४० वर्षदेखिको राजतन्त्र विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेको छ । ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनबाट स्थापित संविधानसभाको पहिलो बैठकले भारी मतबाट गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
संविधानसभाले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर राजाका सट्टामा संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । गणतन्त्रको ऐतिहासिक निर्णयले राजाबाट लोकतन्त्र पटकपटक खोसिने अभिशप्त इतिहासलाई उल्ट्याउँदै मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन गरेको छ । वंशागत शासनबाट शासित नेपाली जनता अब सार्वभौम भएका छन् ।
सात दलको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रपतिको अधिकारबारे सहमति हुन समय लाग्दा बिहान ११ बजे निर्धारित संविधानसभा बैठक सवा दस घन्टा ढिला भयो । त्यही विवादले संविधानसभामा २६ जनाको मनोनयन पनि हुन सकेको छैन ।
सात दलबीच यसअघि संवैधानिक राजाले प्रयोग गर्दै आएका अधिकार राष्ट्रपतिले दिने सवालमा सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद्को साँझ बसेको बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन र संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार गरी संविधानसभामा पेस गरेको हो ।
संविधानसभाबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको घोषणा गर्दा लाखौं जनता बैठकस्थल अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबाहिर, नयाँ बानेश्वर र राजधानीका विभिन्न सडकमा जुलुस र नाराबाजी गरी खुसियाली प्रकट गरिरहेका थिए । गणतन्त्र कार्यान्वयन हुने खुसियालीमा उनीहरू बिहानैदेखि सडकमा उत्रिएका थिए, कतिपयले आफ्नो निधार र गालामा 'गणतन्त्र नेपाल' लेखेका थिए ।
ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने अवसर सभासद केबी गुरुङले पाए । मन्त्रीपरिषदबाट पारित गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । संविधानसभाका अध्यक्षबाट उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पक्षमा ५ सय ६० र विपक्षमा ४ मत परेको थियो । विपक्षमा राप्रपा नेपालका ४ जना सभासदहरुले मात्र मत दिएका थिए ।
६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २६ सदस्य मनोनयन हुन बाँकी रहेको र संविधानसभा अदालतले दुई सदस्यलाई शपथग्रहणमा रोक लगाएकाले संविधानसभामा ५ सय ७३ सदस्य छन् । त्यसमध्ये पाँचजना दुई ठाउँबाट निर्वाचित भएको र बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका सदस्यले बराबर मत भएमा मात्र मत दिने प्रावधान रहेकाले ५ सय ६४ मत परेको हो ।
गुरुङले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव अत्याधिक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दा संविधानसभाका सम्पूर्ण सदस्य, उपस्थित राजनीतिक नेता, कूटनीतिज्ञ र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले ताली पिटेर निणयको स्वागत गरेका थिए ।
संविधानसभाले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र राजदरबार सचिवालयलाई १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ । साथै संविधानसभाले राजदरबार र त्यसमा रहेका सम्पत्ति एवं सम्पदाको सुरक्षा गर्नसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
संविधानसभाले गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणाअघि प्रचलित कानुन, परम्पराबमोजिम राजा र निजका परिवारका सदस्यलाई आम नेपाली नागरिकलाई भन्दा भिन्नरूपमा प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार, सुविधा, हैसियत तथा उपाधि स्वतः अन्त्य गरेको छ । त्यसअघि सात दलले गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणाबाट निवर्तमान हुने राजालाई नागरिकका रूपमा मुलुकमा ससम्मान बस्न दिने निर्णय गरेको छ ।
संविधानसभाबाट पारित प्रस्तावमा सरकारले नारायणहिटी दरबार परिसर तथा यसभित्र रहेका सम्पूर्ण सम्पदालाई ऐतिहासिक संग्रहालयलगायत राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रण गरेको छ । संविधानसभाले मुलुकमा विधिवत् लोतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएकाले यससँग बाझिने सबै संवैधानिक प्रावधान, कानुन र प्रशासनिक व्यवस्था बुधबारदेखि नै बाझिएको हदसम्म खारेज गरेको छ ।
पारित प्रस्तावमा हरेक वर्षजेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउन देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई आह्वान गरिएको छ ।
