एक मधेश एक प्रदेशको माग गर्दै केही मधेशवादी दलले संविधानसभा बैठक अवरुद्ध गरेर जबरजस्ती
एक मधेश एक प्रदेशको माग गर्दै केही मधेशवादी दलले संविधानसभा बैठक अवरुद्ध गरेर जबरजस्ती माग पुरा गर्न दबाव दिएको भन्दै थारु कल्याणकारिणीसभालगायत एक दर्जन बढी थारु संघ संस्थाले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
थारु कल्याणकारिणी सभा, थारु विद्यार्थी समाज, थारु कानुन ब्यवसायी समाज, कोच स्वायत्त अधिकार मञ्च, राजवंशी समाज विकास समिति, थारु महिला समाज, थरुहट राज्यपरिषद, थारु बौद्धिक अनुसन्धान केन्द्र, थारु युवा फ्रन्ट, बर्दियाली थारु विकास मञ्च, थारु साँस्कृतिक समाज र थारु आर्टिष्ट समाजले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी जननिर्वाचित संविधानसभालाई निस्तेज पारेर, संविधानसभालाई रबर स्टाम्प बनाएर तथा यसलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर अहिले मधेश नामक ठाउँ आविष्कार गर्ने र समग्र थरुहट तराईलाई मधेश प्रदेश बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै केही राजनीतिक दलहरुको कोठे बैठकबाट संविधानसभालाई लाचार छायाँ बनाउँदै मधेश आविष्कार गर्ने जुन प्रयाश भइरहेको छ त्यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं भनिएको छ। वक्तव्यमा अहिले संविधानसभामा गतिरोध सिर्जना गरेर राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङ गर्ने काम भइरहेको भन्दै यो राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङको उद्देश्य तराईका आदिवासीहरुको जातिय पहिचान समाप्त पार्ने र उनीहरुलाई मधेशीकरण गर्ने हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन भनिएको छ ।
विगतमा पनि आदिवासीहरुलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले अन्तरिम संविधानमा आदिवासीहरुलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले मधेशी वर्गमा राखिएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा अहिले त्यो षड्यन्त्रलाई संस्थागत बनाउन संविधानसभाभित्र भइरहेको थप षड्यन्त्रका विरुद्धमा हामी तराईका आदिवासीहरु संघर्षमा उत्रन बाध्य भएका छौं भनिएको छ।
त्यस्तै राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङ र कोठे षडयन्त्रका विरुद्ध सडक संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन भन्ने ठहरका साथ तराईका आदिवासी समुदायका तर्फबाट यही शुक्रबार असार २० गते थरुहट तराईमा एक घण्टे चक्का जाम र जनप्रदर्शन तथा कोण सभा, शनिबार असार २१ गते काठमाडौंको तीनकुनेबाट बृहत जुलुस नयाँ बानेश्वर गई संविधानसभा घेराऊ गर्नेलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
