शिक्षा कर उठाउन सरकारलाई तत्कालका लागि बाटो खुल्यो

सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयहरुबाट पाँच प्रतिशत शिक्षाकर लिने सरकारी सूचना बदरको माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ ।

अदालतको यो निर्णयसँगै पाँच प्रतिशत शिक्षा कर उठाउन सरकारलाई तत्कालका लागि बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलाजले शिक्षाकरको सूचना बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो । समसामयिक कर असुल ऐन, २०१२ बमोजिम सरकारले कर उठाउन सक्ने भएकाले यसलाई रोक्न नपर्ने अदालतको ठहर छ ।